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210 सरकारी वेबसाइट से आधार डेटा चोरी -

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक आर .टी .आई के जवाब में कहा है की केंद्र व् राज्यों की 210 सरकारी  वेबसाइट पर आधार लभार्तियो के नाम ,पत्ते सार्वजानिक हुवे थे | भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सूचना मिलते ही ,उपरोक्त संबधित जानकारिया हटा ली गई | एक नजर - सरकार आधार कार्ड से सभी भारतीयों को एक विशिष्ट पह चान उपलब्ध कराती है जिसमे व्यक्ति की सभी  निजी जानकारी शामिल होती है ,अब जब सरकारी वेबसाइट के माध्यम से ही लोगो की निजी जानकारीया लिक हो रही है तो यह बड़ी सोचने वाली बात है एक और तो सरकार हमे प्राइवेसी कानून के माध्यम से निजता का अधिकार देती है | और एक और सरकारी विभागों से आज हमारी सभी निजी ,महत्वपूर्ण जानकारिय लिक हो रही है  अगर यह सभी महत्वपूर्ण  सूचनाये असामाजिक तत्वों के हाथ लगती है तो भविष्य में  इसके कितने घातक परिणाम  हो सकते है यह एक गंभीर मुद्दा है

मुख्यमंत्री कार्यलय के आदेश की अवहेलना -

  भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजन.... जयपुर |  अधिकांश लोग कहते है की सरकारी तंत्र में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती है और व्यक्ति न्याय के लिए ऑफिस -ऑफिस भटकता रहता है आज इस घटना से साफ़ जाहिर होता है लोगो की कहावते सरकारी कार्य प्रणाली पर सटीक क्यों  बैठती है सूचना के अधिकार के तहत  मुख्यमंत्री कार्यलय में एक आवेदन प्रस्तुत किया  गया था , जिसका क्रमांक प .31 (414 )मं.मं./2017 था मुख्यमंत्री कार्यलय से उपरोक्त पत्र लोक सूचना ,अधिकारी / निदेशक चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ,राजस्थान जयपुर  को दिनांक 5/7/17 को भेजा गया था , किन्तु आज दिनांक तक उपरोक्त विभाग द्वारा को ई भी सूचना पीड़ित को उपलब्ध नहीं कराई गई है | पीड़ित द्वारा उपरोक्त जानकारी के लिए चिकित्सा ,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी सबंधित अधिकारियो से पूछने पर पीड़ित को साफ़ कह दिया गया की ,हमारे विभाग के पास कोई पत्र सूचना के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री कार्यलय से  नहीं आया है | नोट : उपरोक्त पत्र की कॉपी सूचना के अधिकार के तहत मुख्यमंत्री कार्यलय के द्वारा पीड़ित को  भेजी गई थी ,और दूसरी समान कॉपी  चिकित्सा ,स्वा