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आरक्षण को लेकर अमित शाह ने दिया ये बड़ा बयान, कहा...

नई दिल्ली। एक तरफ एससी/एसटी के भारत बंद को लेकर पूरे देश में बबाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी और विपक्षी पार्टियों ने अभी केन्द्र की बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा हुआ है। विपक्षी पार्टियों के आरोपों और एससी/एसटी से जुड़ेे लोगों को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि वह नात तो देश में से आरक्षण हटाएगी और ना ही किसी को हटाने देगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अपने ओडिशा दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान में बी आर अंबेडकर द्वारा तय आरक्षण की नीति को कोई बदलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने एससी- एसटी( अत्याचार निवारण) अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने के खिलाफ आयोजित भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में करीब एक दर्जन लोगों की मौत के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘बंद का आह्वान क्यों किया गया जब प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया था कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बंद के दौरान दस लोग मारे गए। कांग्रेस और

लगातार 13 वें दिन नहीं चल सका प्रश्नकाल

नई दिल्ली। तेलंगाना में आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के और कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर अन्नाद्रमुक के भारी हंगामे की वजह से बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दूसरे चरण में गत दो सप्ताह की कार्यवाही हंगामे की वजह से बाधित रहने के बाद तीसरे सप्ताह में भी कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है और बुधवार को लगातार 13 वें दिन भी प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह जैसे ही आरंभ हुई तो अन्नाद्रमुक और टीआरएस के सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन हंगामा थमता नहीं देख उन्होंने सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी। अन्नाद्रमुक और टीआरएस के सदस्य ‘वी वांट जस्टिस’ के नारे लगा रहे थे। टीआरएस के सदस्यों ने ‘एक राष्ट्र, एक नीति’ की मांग वाली तख्तियां ले रखी थीं। बजट सत्र के दूसरे चरण में पांच मार्च को आरंभ होने के बाद से लोकसभा की कार्यवाही पीएनबी धोखाधड़ी मामले, आंध्र प्रदेश

राजस्थान: पांच जातियों को एक फीसदी अलग से आरक्षण की घोषणा

राजस्थान डेस्क। राजस्थान में गुर्जर सहित पांच जातियों को अब अलग से एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगी। गुर्जर नेताओं की आज यहां सरकार के तीनों मंत्रियों के साथ हुई वार्ता के बाद इस बात पर सहमति बनी कि पचास प्रतिशत आरक्षण सीमा में ही अब गुर्जर सहित पांच जातियों को अलग से एक प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट ने सर्कुलेशन के लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर इस पर मुहर लगा दी जाएगी।   बैठक में गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी बैसला सहित सभी गुर्जर नेता मौजूद थे जबकि सरकार की ओर से गठित तीन मंत्रियों की कमेटी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी, पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र भसह राठौड़ मौजूद रहे।   सरकार की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण पचास प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिए गुर्जर सहित पांचों जातियों को एक प्रतिशत अलग से आरक्षण देकर लाभान्वित किया जाएगा। इस निर्णय के बाद सरकार और गुर्जरों के संभावित टकराव की स्थितियां टल गई है।