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जयपुर। राजस्थान के सहकारिता मंत्री अजयसिंह किलक ने आज विधानसभा में बताया कि जयपुर की मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति के भूखंडों से संबंधित न्यायालय में लंबित प्रकरणों की पैरवी कर इनके निस्तारण का प्रयास किया जाएगा ताकि लोगों को भूखण्ड का आवंटन हो सके।किलक ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि समिति के भूखंडों से संबंधित 25 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में चल रहे है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही न्यायालयों में इन प्रकरणों की पैरवी कर निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि वह इस मामले की समीक्षा करेंगे और जरुरत पड़ी तो निरीक्षकों को अगले सप्ताह में नियुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सकारात्मक सोच के साथ प्रयास कर आवंटियों को जल्द भूखण्ड का कब्जा देने के प्रयास किये जायेंगे। किलक ने बताया कि वर्ष 1992 में सचिवालय कर्मचारी संघ एवं मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति के मध्य एमओयू हुआ था जिसमें 100 बीघा जमीन पर पट्टे काटे जाने थे लेकिन कम धन राशि आने से गैर कर्मचारियों को भी वर्ष 1992 में इसमें शामिल किया गया था। उन्होंने बताय