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आपका ज़मीर आख़िर जिन्दा क्यों है - 21 वीं सदीं में इंसान मलमूत्र में अपना मुहँ दे रहा है

Why is your conscience alive - in the 21st century man is giving his mouth in excreta राजस्थान . जयपुर | भारत देश आज परमाणु सम्पन्न है और विश्व पटल पर अपनी एक साख रखता है लेकिन जमीनी स्तर पर आज भी कुछ ऐसे अमानवीय द्रश्य हमारी आखों के सामने आ जाते है की हम अपने आप से ही कई सवाल कर बैठते थे आख़िर ऐसा क्यों - आज़ादी के 70 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हमारे समाज के कर्णधार समाज " वाल्मीकि " जिन्हें अलग - अलग राज्यों में अलग -अलग नाम से जानते है जैसे राजस्थान में में वाल्मीकि .भंगी .मेहतर .झडमाली . हलालखोर . चुह्दा ,राउत ,हेमा . डोम .डोमर .हाड़ी ,लालबेग आदी तमाम नाम लेकिन इनका काम सिर्फ - सफाई करना है चाहे रोड पर हो या गटर - सीवरेज | आज़ादी के बाद इस वंचित समाज को क्या मिला - भारत देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया देश की सत्ता अब देश के नेताओं के पास आ गई देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव पंडित जवाहर लाल नेहरु को मिला ,उनका पहला देश को संबोधित करने वाला भाषाण एक विजनरी था जिसकी चर्चा आज भी होती है | देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी और 26 जनवरी 1950 को डॉ बाबा साहब अम्बेडकर क

परीक्षा - राजस्थान सरकार की अग्नि परीक्षा

उद्योग प्रसार अधिकारी परीक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित - जयपुर, 18 जुलाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 22 जुलाई को उद्योग प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। जिला कलक्टर श्री सिद्धार्थ महाजन ने परीक्षा के सफल एवं सुचारू संचालन के लिए कलक्ट्रेट के कमरा नं. 116 में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है, जो 20 जुलाई से 21 जुलाई तक प्रातः 9.30 बजे से सांय 6 बजे तक तथा 22 जुलाई को प्रातः 9 बजे से परीक्षा समाप्ति उपरान्त परीक्षा से संबंधित समस्त कार्य पूर्ण होने तक कार्य करेगा। नियंत्रण कक्ष के लिए कुलदीप कुमार को प्रभारी नियुक्त किया गया है। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नं. 0141-2206699 है।

राजस्थान सरकार की नई योजना

किशनगढ़। राजस्थान वित्त निगम की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष में युवाओं को स्वयं का उद्योग प्रारंभ करने के लिए पौने छह करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। इससे सात युवा लाभांवित हुए है। युवाओं को ये राशि वित्त निगम की युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई हैं। इस योजना के तहत मिला युवाओं को करोड़ों रुपए का ऋण   राजस्थान वित्त निगम की ओर से युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 7 युवाओं को ऋण दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 5.72 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। इससे युवाओं ने नए उद्योग प्रारंभ किए है। इस योजना में ब्याज दर केवल मात्र 7.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय है। इसमे आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक योग्यता वाले और 45 वर्ष तक की आयु के युवा ऋण ले सकते है। पंद्रह करोड़ तक के ऋण पर ब्याज दर साढ़े सात प्रतिशत एवं 15 करोड़ से अधिक के स्वीकृत ऋण पर निगम की सामान्य ऋण योजना में लागू ब्याज दर देना होगा। वहीं पुनर्भगतान अवधि अधिकतम 7 वर्ष रहेगी। इसके लिए आवेदनकरी को जमीन की व्यवस्था पहले से करके रखनी होगी। बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार   प्रचार एवं बजट की कमी क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साह

आरपीएससी को मिला नया चेयरमैन -

डॉ. गर्ग आरपीएससी के चेयरमैन नियुक्त  - जयपुर, 15 दिसम्बर। राज्य सरकार ने डॉ. राधे श्याम गर्ग को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) का चेयरमैन नियुक्त किया है। 2 मई, 1956 को जन्मे डॉ. गर्ग धौलपुर निवासी हैं। | ख़ास नजर - आगामी विधानसभा चुनावो को लेकर वसुंधरा राजे सरकार ने लम्बे समय से रिक्त पड़े आरपीएससी  चेयरमैन पद  पर डॉ .गर्ग को  नियुक्त  किया है  अब यह देखना होगा की राजस्थान में लम्बे समय से चले आ रहे बेरोजगारों के लिए कितनी नौकरियां  निकलती है |

प्रदेश के मीसाबंदी अब कहलाएंगे - लोकतंत्र रक्षक सैनानी

जयपुर, 12 दिसम्बर। आपातकाल के दौरान राजनीतिक और सामाजिक कारणों से जेल में बंद रहे प्रदेश के मीसाबंदी अब लोकतंत्र रक्षक सैनानी के रूप में जाने जाएंगे। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में ‘राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008‘ में संशोधन का निर्णय लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि राजस्थान मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशन नियम, 2008 में संशोधन कर इसका नाम ‘राजस्थान लोकतन्त्र रक्षक सम्मान निधि नियम, 2008‘ किया जाएगा। अब राजस्थान के मूल निवासी ऎसे बंदी जो आपातकाल के दौरान राज्य से बाहर की जेलों में रहे हैं उन्हें भी इन नियमों के तहत पेंशन एवं भत्ते दिए जाएंगे। अब तक सिर्फ राजस्थान की जेलों में बंद रहे राज्य के मूल निवासी मीसा बंदी ही पेंशन और भत्ते के हकदार थे। amzn_assoc_ad_type ="responsive_search_widget"; amzn_assoc_tracking_id ="politico24x7-21"; amzn_assoc_marketplace =&q

वसुंधरा राजे सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर राज्य में होगे कई कार्यक्रम-

बीजेपी सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर सवाईमधोपुर में होगा भव्य उत्सव - जयपुर, 4 दिसम्बर। वर्तमान राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सवाईमधोपुर जिले में आमजन को सरकारी योजनाओं की सहज तरीके से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिये 10 दिसम्बर को भव्य उत्सव का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के होडिर्ंग, बैनर तथा पोस्टर पूरे जिले में लगाये जायेंगे जिससे  प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंच  सके। संसदीय सचिव जितेन्द्र गोठवाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम की तैयारियों के लिये समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर के.सी. वर्मा ने सभी विभागों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। उत्सव में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी विशेष तौर पर भाग लेंगे। उत्सव में प्रभारी मंत्री राजपाल सिंह  शेखावत सहित सभी जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में रोजगार, खादी तथा सहकार मेला भी लगाया जायेगा। सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय द्वारा सरकार के चार साल की विकास गाथा को प्रदर्शनी लगाकर आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिये प्रेरित

उत्तरी भारत में निवेश की राजधानी बनता राजस्थान - उद्योग मंत्री

जयपुर, 24 नवंबर। उद्योग व राजकीय उपक्रम मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने राजस्थान में निवेश की विपुल संभावनाएं बताते हुए कहा कि राजस्थान उत्तरी भारत में निवेश राजधानी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की सफलता के लिए विकास में ह्यूमन फेस होना आवश्यक है और केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में उठाए गए सुधारात्मक प्रयास इस दिशा में बढ़ते हुए कदम हैं। उद्योग मंत्री श्री शेखावत शुक्रवार को जयपुर में यस बैंक द्वारा आयोजित यंग एन्टरप्रोन्योर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र में मेन्यूफेक्सरिंग के साथ ही सेवा क्षेत्र को और जोड़ दिया जाए तो 35 प्रतिशत तक जीडीपी में भागीदारी तय हो सकती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश के लिए निवेशक कच्चा माल, आधारभूत सुविधाएं, मानव संसाधन, कानून व्यवस्था को देखते हैं और इसमें राजस्थान अग्रणी प्रदेश होने से निवेशक राजस्थान की और आकर्षित हो रहे हैं। उन्होेंने कहा कि डीएमआईसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फ्रंट कोरिडोर का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में आने से राजस्थान में औद्

जी.एस.टी. दरों में कमी से जनता को राहत मिलेगी: मुख्यमंत्री

13 नवम्बर, 2017 | जयपुर/अलवर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने कल जिन 177 वस्तुओं की दरें कम की हैं उनसे प्रदेश की जनता को राहत मिली है। मुख्यमंत्री ने अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में सर्वसमाज के साथ जनसंवाद में कहा कि जीएसटी की अधिक दरों के कारण प्रदेश के छोटे व्यापारियों, उद्यमियों और मार्बल व्यवसायियों को हो रही परेशानी को देखते हुए हमने केन्द्र सरकार से जीएसटी दरों में कमी लाने का आग्रह किया और हमारे प्रयास सफल हुए। उन्होंने कहा कि इसका लाभ राजस्थान के व्यापारियों एवं उद्यमियों सहित आम जनता को भी मिलेगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं वित्त मंत्री अरूण जेटली का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आमने-सामने बैठकर बात करने से समस्याओं की ज़मीनी हकीकत का पता चलता है और हमने जो विकास कार्य कराए, उनका फीडबैक भी मिलता है। स्थानीय समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने अलवर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्टेच्यू बनाने के लिए 70 लाख रुपए की मंज़ूरी दे दी है। प्रतिनिधि मंडल में आई अनूप कंवर ने वार्ड 29 में पानी की समस्या की बात रखी तो मुख्यमंत्री ने मौके प

अन्य राज्यों से ब्याह कर आई लड़कियों के जाति प्रमाण-पत्र में परेशानी न हो: मुख्यमंत्री

10  नवम्बर , 2017 |  जयपुर मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने निर्देश दिए हैं कि अन्य राज्यों से राजस्थान में शादी कर आई विवाहित लड़कियों के जाति प्रमाण-पत्र बनाने में कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। उन्होंने संभागीय आयुक्त राजेश्वर सिंह एवं प्रभारी सचिव अखिल अरोड़ा को इस संबंध में मुख्य सचिव के साथ बैठक कर इसका नियमानुसार हल निकालने के निर्देश दिए। यहाँ उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के सामने हरियाणा एवं अन्य राज्यों से राजस्थान खासकर अलवर ब्याह कर लाई गई विवाहित लड़कियों के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाए जाने की समस्या आई तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। श्रीमती राजे गुरुवार को अलवर ज़िले के बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र के जनसंवाद कार्यक्रम में बोल रही थीं। आमजन की अपेक्षाएं जानने के लिए शुरू किया जनसंवाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन मुख्यमंत्री को सीधे संवाद के माध्यम से अपनी समस्या बता सके, इसके लिए जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर वर्ग की समस्याओं को जानने और उनका निराकरण करने का मौका मिलता है। सीधे संवाद में हमें विकास की ज़मीनी हकीकत क

किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन आज-

मुख्यमंत्री बुधवार को करेंगी किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन जयपुर, 10 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे एवं केन्द्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री जयंत सिन्हा बुधवार अपरान्ह 2ः30 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उल्लेखनीय है कि किशनगढ़ में पहले छोटी एयरस्टि्रप थी, जिस पर छोटे चार्टर प्लेन एवं हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधाएं थीं। इस एयरस्टि्रप को एयरपोर्ट में बदलने के लिए मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 2007 में योजना को अमलीजामा पहनाया था। उसके बाद अब यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, जिसका बुधवार को उद्घाटन होगा। किशनगढ़ एयरपोर्ट आधुनिक एवं कम लागत में तैयार एयरपोर्ट है, जिस पर देश के दूसरे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग की क्षमता 150 यात्रियों की है। इसमें एलईडी लाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, केन्द्रीयकृत पेयजल सुविधा, पैसेंजर लिफ्ट, रेस्टोरेन्ट आदि सुविधाओं के साथ 6 चैक-इन काउंटर स्थापित किए गए हैं। फोर-लेन की सड़क टर्मिनल बिल्डिंग को सीधे एन.एच.-8 से जोड़ेगी। अजमेर जिले में धार्मिक स्थली पुष्कर

पुष्कर में विकास कार्याें का लोकार्पण -

   125 मंदिरों और 30 स्मारकों का होगा 551 करोड़ से विकास - मुख्यमंत्री  मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के मंदिरों और स्मारकों के विकास के लिए 551 करोड़ रुपये की योजना बनायी है। इसके तहत 125 मंदिरों और 30 लोकदेवताओं व महापुरूषों के स्मारकों का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को मजबूत करना उनकी सरकार का लक्ष्य है। वे मंगलवार को पुष्कर में 24 करोड़ रुपये की लागत से ब्रह्मा मंदिर विकास परियोजना के भूमि पूजन तथा सावित्री माता मंदिर में 4.9 करोड़ रुपये से हुए विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रही थीं।    अजमेर को हवाई यात्रा की सौगात-  मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ पत्थर पर नाम लिखकर छोड़ देना हमारी आदत नहीं। जो काम हम शुरू करते हैं, उसे पूरा भी करते हैं। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ एयरपोर्ट निर्माण की योजना भी हमारी ही पिछली सरकार के समय की थी लेकिन बाद में पूर्ववर्ती सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। पूर्ववर्ती सरकार ने जाते-जाते सितम्बर 2013 में इसका शिलान्यास कर दिया लेकिन काम कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा

राजस्थान सरकार ने दिया कर्मचारीयों को तोहफा - 7 वें वेतन आयोग को मंजूरी

जयपुर। राजस्थान सरकार ने  6 लाख कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस को हरी झंडी दे दी | साथ ही उनके महंगाई भत्ते (डीए) में भी 3 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। बोनस का यह लाभ राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर उन राज्य कर्मचारियों को मिलेगा जो 4 हजार 800 रुपए ग्रेड-पे और उससे कम में वेतन ले रहे हैं। इस साल 2016-17 में बोनस की गणना 7 हजार रुपये तथा 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक कर्मचारी को अधिकतम 6 हजार 774 रुपये बोनस मिलेगा। इससे राज्य सरकार पर 406 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को भी देय होगा। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि - मुख्यमंत्री  राजे ने  राज्य कर्मचारियों को बोनस के साथ ही महंगाई भत्ते तथा पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत दर में यह वृद्धि 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी। इस वृद्धि से लगभग 8 लाख कर्मचारी एवं 3.5 लाख पेंशनर्स लाभान्वित हो

राजस्थान में सरकारी स्कूल अब - पीपीपी मॉडल पर

  " पीपीपी मॉडल पर संचालित होंगे 300 सरकारी स्कूल " जापान के सहयोग से इंजीनियरों के लिए खुलेगा कौशल विकास केन्द्र  जयपुर, 5 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के 300 सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने तथा जापान सरकार के सहयोग से युवा इंजीनियरों के प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास संस्थान स्थापित करने सहित कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने मंत्रिमण्डल की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्ेश्य से स्कूल शिक्षा विभाग की सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) नीति-2017 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत प्रथम चरण में राज्य के कुल 9895 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 300 विद्यालयों को पीपीपी मोड पर संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के  आदर्श विद्यालय तथा संभागीय एवं जिला मुख्यालयों के

सरकार सिखाएगी अब इंग्लिश - ‘हैलो इंग्लिश प्रिमियम’ लाँच-

जयपुर, 21 अगस्त। उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने सोमवार को एक बैठक में राज्य में अध्ययनरत छात्रों के अंग्रेजी ज्ञान को बेहतर से बेतहरीन करने के लिए ‘हैलो इंग्लिश प्रिमियम‘ एप को चालू करने और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। श्रीमती माहेश्वरी ने शासन सचिवालय में इस एप से जुड़े पोस्टर का भी विमोचन किया। उन्होंने कहा कि इस एप के उपयोग से न केवल छात्रों का अंग्रेजी ज्ञान सुधरेगा बल्कि वे अंग्रेजी के डर को भी आसानी से दूर क र पाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को भी निर्देशित किया है।   उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा इस एप को फेस्टीवल ऑफ एजूकेशन में लॉन्च किया जा चु   का है। आज सभी संस्था प्रधानों को इसे डाउनलोड करवाने संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला ऎसा प्रदेश है, जहां ऎसे किसी प्रिमियम एप को छात्रों के लिए निशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। बेहद आसानी से डाउनलोड होने वाले इस एप का रजिस्ट्रेशन और इस्तेमाल पूरी तरह निशुल्क रहेगा। एप के यूजर्स के सुधार की भी तीन स्तर पर मॉनि

राजस्थान सरकार की आरक्षण राजनीति शुरू -

  जयपुर | सरकार ने ओबीसी  का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला लिया  है। इसके लिए मानसून सत्र में नया ओबीसी बिल  सरकार पेश  करेगी । इसी बिल में ओबीसी को  दो भागो   में बाटा जाएगा । एक में 21% और दूसरे में 5% आरक्षण होगा। पांच प्रतिशत का फायदा गुर्जर सहित 5 जातियों को मिलेगा । सरकार व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच इस फार्मूले पर सहमति बनी गई है   |  राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री हेमसिंह भडाना और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से डाॅ. किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह सहित कई गुर्जर नेता मौजूद रहे। यह रहेगा आधार- ओबीसी कमीशन ने ओबीसी आबादी को 54 प्रतिशत से अधिक माना है। कुछ एजेंसियों ने इसे 1998 में जाट समाज के ओबीसी में शामिल होने के बाद 62 प्रतिशत माना है। इसी आधार पर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण में वृद्धि का ड्राफ्ट तैयार कराएगी। राह नहीं है आसा - ओबीसी आरक्षण 26% होगा तो प्रदेश में कुल आरक्षण 54% हो जाएगा। गुर्जरों को तीन बार 5% आरक्षण

हर ज़िले में टॉपर शिक्षक को मिलेगा “श्री गुरुजी सम्मान”

प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को अच्छा परिणाम देने पर हर साल “श्री गुरुजी सम्मान” दिया जाएगा। हर ज़िले के टॉपर शिक्षक को यह सम्मान मिलेगा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सोमवार को राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल में आयोजित शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्यास की बैठक में यह निर्णय लिया गया। श्री देवनानी ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा अधीन संचालित राजकी य प्राथमिक स्कूल अथवा उच्च प्राथमिक स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को ज़िले में सर्वाधिक प्राप्तांकों के आधार पर “श्री गुरुजी सम्मान” पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतिवर्ष प्रत्येक ज़िले से एक शिक्षक यानी राज्य में 33 शिक्षकों का इस पुरस्कार के लिए चयन होगा। यह पुरस्कार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के रूप में 33 शिक्षकों को 11-11 हज़ार रूपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। चयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश अब जारी होंगे।

मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना की आवेदन तिथि को 10 जुलाई तक बढ़ाया गया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजनान्तर्गत आवेदन की तिथि को 10 जुलाई 2017 तक बढ़ा दिया गया है।  निदेशक डॉ. समित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के शिक्षा सत्र 2016-17 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी भी कोचिंग के लिए आवेदन कर सकेंगें। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत जयपुर शहर एवं कोटा शहर में विभागीय छात्रावासों में आवासरत 500-500 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का निःशुल्क कोचिंग योजना में चयन किया जाना है।  

भय व हिंसा मुक्त विद्यालय, संवेदनशील अध्यापक सुनिश्ति करना सरकार की जिम्मेदारीः मीमरौठ

              “भेदभाव व हिंसा मुक्त विद्यालयी शिक्षा  “ पर राज्य स्तरीय विचार-विमर्ष बैठक ..... दिनांक 9 मई 2017 को दलित अधिकार केन्द्र, जयपुर व राष्ट्रीय दलित न्याय आन्दोलन, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में “भेदभाव व हिंसा मुक्त विद्यालयी शिक्षा  “ पर किसान भवन, लाल कोठी, जयपुर में राज्य स्तरीय विचार-विमर्ष बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में दलित अधिकार केन्द्र के मुख्य कार्यकारी पी.एल.मीमरौठ ने बैठक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुये बताया  कि दलित बच्चों को भय व हिंसा मुक्त विद्यालय का वातावरण मिले इसके लिए विद्यालय प्रशासन, छात्रो, अभिभावको, शिक्षको, व  समाज को संवेदनशील करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रो. मानचन्द खण्डेला, ने बताया कि बच्चो व अभिावकों को इस बात पर ध्यान रखना चाहिये की किसी भी विद्यालय में छात्र को प्रताडित किया जाता है तो एक जुट होकर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाये तथा हिंसा व अत्याचार का प्रतिकार करे। क्यों कि हिंसा के खिलाफ आवाज नही उठाने के कारण से हिंसा ज्यादा होती है विरोध करने पर कमी आती है। अत्याचार के ग्राफ में कमी लाने के लिए विरोध करना आवश्

डॉ.अम्बेडकर अंतर्राष्टीय स्कॉलरशिप योजना -राजस्थान सरकार

जयपुर | डॉ  अम्बेडकर जयन्ती के अवसर राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाती  वर्ग के प्रतिभावान विधार्थियों को पी. एच .डी  स्तर पर विदेश में रिसर्च के किये 25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दे रही है | अम्बेडकर अंतर्राष्टीय स्कॉलरशिप योजना के अधिक  जानकारी के लिए -सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.sje.rajasthan. gov.in पर देख सकते है  योजना की अधिकतम देय राशि - 25 लाख { 3 वर्षो  के लिए } तथा प्रति वर्ष 5  विधार्थियों  का चयन किया जायेगा |