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जयपुर में धारा 144 लागू -इंटरनेट सेवा बंद -  जयपुर | 2 अप्रैल को दलित समाज ने  अपने अधिकारों के लिए जहाँ अपना विरोध - प्रदर्शन किया था उसके प्रतिरोध के लिए कल 10 अप्रैल को स्वर्ण जातियों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है | भारत बंद को लेकर सभी स्वर्ण जातियों सोशल मिडिया पर लम्बे समय से विरोध जता रही है  करनी सेना ने भी विद्याधर नगर में स्थित भेरूसिंह शेखावत स्मति स्थल पर धरना दे रहे थे जिन को पुलिस धारा 144 के तहत गिरफ्तारी किया था | सोशल मिडिया पर इस बार स्वर्ण जातियों द्वारा 10 अप्रेल को वायरल भारत बंद आह्रन के मद्देनजर जयपुर में इंटरनेट सेवाएं आज रात 12 बजे से बंद कर दी गई है    | खास नज़र - पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि शहर में 1 दिन के लिए रैली, धरने और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से हेल्पलाईन दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आमजन को कल किसी तरह की परेशानी होती है तो वे पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर सकते है।  संजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने कल के भारत बंद को सोशल मीडिया की उपज बताया जिसके चलते कल सोशल मी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा के विकास और यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हरसंभव मदद देगी। मोदी ने त्रिपुरा में बिप्लब देव सरकार के शपथग्रहण समारोह के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन सपनों को लेकर यह सरकार बनी है।   उसे पूरा करने में केंद्र सरकार राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी उन्होंने नयी सरकार से विकास का नया दीप जलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार जितनी तेजी से काम करेगी, उसे केंद्र हरसंभव सहायता देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसी दल की होती है लेकिन जनता किसी पार्टी की नहीं होती है। वह देश की है और इसी मूलमंत्र पर उनकी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में जो लोग विधायक चुने गये हैं, उन्हें शासन का लंबा तर्जुबा और अनुभव है जबकि हमारी टीम नयी और कम उम्र की है। यह उमंग और उत्साह से परिपूर्ण है। हम चाहते हैं कि सत्तापक्ष और विपक्ष मिलकर काम करे और त्रिपुरा को विकास की नयी बुलंदियों तक पहुंचाये।

जयपुर। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज विधानसभा में बताया कि राजस्थान की नौ हजार 310 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुकी हैं। राठौड़ ने शून्यकाल में इस विषय पर उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य की 9 हजार 891 ग्राम पंचायतों में से 9 हजार 310 ग्राम पंचायतें (94.13 प्रतिशत) ओडीएफ हो चुकी हैं। राज्य में 79 लाख 58 हजार पात्रताधारी व्यक्तियों के व्यक्तिगत शौचालय बनाये जाने थे, जिसके तहत 78033 शौचालय बना लिये गये हैं।   उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दिये गये दिशा-निर्देशों में ओडीएफ हो चुकी दो हजार ग्राम पंचायातों में डेढ़ सौ परिवारों का कलस्टर बनाकर इन परिवारों का कचरा, सामुदायिक कचरा पात्र में डालने के लिए डेढ़ सौ परिवारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से दो श्रमिक और एक मेट के रूप में स्वच्छता सखी को नियोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत सफाई उपकरण तिपहिया व

जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के तहत सांखला फांटा से फलौदी सडक़ निर्माण के दौरान दियातरा क्षेत्र के किसानों को मुआवजे की मांग के बारे में कोई भी निर्णय न्यायालय के स्तर पर ही संभव है।राठौड़ ने आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे संख्या 11 के निर्माण के दौरान 14 किसान भूमि अवाप्ति के बदले में दिए जाने वाले मुआवजे के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में गए।   इस पर न्यायालय ने जिला कलक्टर बीकानेर को सुनवाई को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कलक्टर कोर्ट ने फैसला एनएचएआई के पक्ष में देते हुए माना कि किसानों के पक्ष में कोई मुआवजा नहीं बनता। राठौड़ ने कहा कि अब इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय न्यायालय के ही स्तर पर किया जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान में चिकित्सकों और सरकार के बीच बने गतिरोध को समाप्त कर हड़ताल समाप्त कराने के लिए चिकित्सा मंत्री के साथ सरकार के दो तीन मंत्री भी जुट गए हैं। अब भाजपा अध्यक्ष अशोक परनामी की मध्यस्थता में उनके निवास पर बुधवार को वार्ता के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के निवास पर मंगलवार की रात नौ बजे चिकित्सकों के साथ वार्ता का समय तय हुआ था लेकिन वे नहीं आए, अब उनकी तरफ से बुधवार सुबह ग्यारह बजे का समय तय किया गया है। परनामी ने चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया है कि उन्हें वार्ता के लिए आते समय ग्रीन कॉरिडोर की सुविधा दी जाएगी। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि चिकित्सक यदि बुधवार को काम पर नहीं लौटेंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। उधर सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉ.अजय चौधरी की ओर से सरकार को सात सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार और चिकित्सकों के बीच बातचीत में गतिरोध अध्यक्ष डॉ़ अजय चौधरी सहित 12 चिकित्सकों के तबादले रद्द करने को लेकर आया ह