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नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने BS-VI ईंजन के आधार पर नया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसी खर्च की भरपाई करने के लिए इन कंपनियों ने सरकार से पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाने की अनुमति मांगी है। बता दें कि इन कंपनियों ने अगले साल अप्रैल माह से लागू होने वाले BS Stage-VI वाहनों के ईंधन के लिए नए इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। प्राइवेट तेल विपणन कंपनियों ने भी बड़े स्तर पर खर्च किया है। बहुत जल्द पेट्रोल-डीजल पर होने वाला खर्च आपके बजट को बिगाड़ सकता है. केंद्र सरकार विचार कर रही है कि तेल कंपनियों को कम प्रदूषण वाले ईंधन के लिए प्रीमियम चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी जाए। खास बात ये भी हैं यह बढ़ोतरी अगले पांच साल के लिए जारी रह सकती है.सरकार की अनुमति के बाद क्या बदलेगा।अगर तेल विपणन कंपनियों (OCM's) के इस प्रस्ताव को सरकार मान लेती है तो आपको एक लीटर पेट्रोल या डीजल के लिए 80 पैसे से लेकर 1.50 रुपये प्रति लीटर तक खर्च करना पड़ सकता है। नए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हुए खर्च को रिकवर करने का प्लान सरकारी और प्राइवेट तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोलियम मंत्रालय (Ministry of Petroleum) से मांग ह

नई दिल्ली। एक फरवरी 2018 को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। संसद में बजट पेश करने के दौरान जेटली ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बजट 2018 में पेट्रोल-डीजल 2 रूपए तक सस्ता करने की घोषणा की है। आपको बता दे कि पेट्रोल-डीजल के घटे हुए दाम आज रात से लागू हो जाएंगे। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी   मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। आपको बता दें कि सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए घटाकर 6.33 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए घटकर 4.48 रूपए प्रति लीटर कर दिया है। इन आधार पर तय होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम   देश की आॅयल कंपनियां वैश्विक कच्चे तेल, देश में आॅयल आयात करते वक्त भारतीय रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत तथा वैश्विक बाजार में दामों के आधार पर पेट्रोल-डीजल के रेट्स तय करती हैं।   ये चीजें हुईं सस्ती— बच्चों के खिलौने, कच्चा काजू, CNG सिस्टम और सोलर सेल सस्ते हुए हैं, जबकि टीवी, फुटवियर, इंपोर्टड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉ़निक्स, फूट प्रोसेसिंग, स्मार्टफोन और परफ्यूम म