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राजस्थान सरकार की आरक्षण राजनीति शुरू -

  जयपुर | सरकार ने ओबीसी  का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% करने का फैसला लिया  है। इसके लिए मानसून सत्र में नया ओबीसी बिल  सरकार पेश  करेगी । इसी बिल में ओबीसी को  दो भागो   में बाटा जाएगा । एक में 21% और दूसरे में 5% आरक्षण होगा। पांच प्रतिशत का फायदा गुर्जर सहित 5 जातियों को मिलेगा । सरकार व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच इस फार्मूले पर सहमति बनी गई है   |  राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री राजेंद्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरूण चतुर्वेदी एवं सामान्य प्रशासन मंत्री हेमसिंह भडाना और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से डाॅ. किरोड़ी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह, एडवोकेट शैलेंद्र सिंह सहित कई गुर्जर नेता मौजूद रहे। यह रहेगा आधार- ओबीसी कमीशन ने ओबीसी आबादी को 54 प्रतिशत से अधिक माना है। कुछ एजेंसियों ने इसे 1998 में जाट समाज के ओबीसी में शामिल होने के बाद 62 प्रतिशत माना है। इसी आधार पर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण में वृद्धि का ड्राफ्ट तैयार कराएगी। राह नहीं है आसा - ओबीसी आरक्षण 26% होगा तो प्रदेश में कुल आरक्षण 54% हो जाएगा। गुर्जरों को तीन बार 5% आरक्षण