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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बिल्डरों से किफायती मकान खरीदने वाले लोगों से GST न वसूलने को कहा गया है। सरकार के मुताबिक, सभी सस्ती आवासीय परियोजनाओं पर प्रभावी जीएसटी दर 8% है, जिसे ‘इनपुट क्रेडिट’ के माध्यम से अजस्ट किया जा सकता है। केंद्र ने कहा कि, बिल्डर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉजेक्ट के तहत घर खरीदने वालों से GST तभी वसूल कर सकते है, जब वह अपार्टमेंट की कीमतें कम कर दें। सरकार ने बताया है कि अगर बिल्डर कच्चे माल पर क्रेडिट के दावे को शामिल करने के बाद मकान का दाम घटाते हैं, तभी वे सस्ती आवासीय परियोजनाओं के तहत फ्लैट खरीदने वालों से माल एवं सेवा कर वसूल सकते हैं। GST परिषद ने 18 जनवरी को अपनी अंतिम बैठक में CLSS के तहत मकानों के निर्माण के लिये रियायती दर से 12 प्रतिशत GST लगाने की बात बताई। इसका मकसद सस्ते मकान को बढ़ावा देना है जिसे 2017-18 के बजट में बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया गया है।

वाराणसी  | देश के प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के शंशापुर की रैली में कहा की हर गरीब को घर देने का मुश्किल काम मोदी नहीं करेगा ,तो कोन करेगा . मोदी ने कहा की 2022 तक हिन्दुस्तान के हर गरीब को घर दिया जाएगा , चाहे वह गावं से हो या शहर से करोडो घर बनेगे तो रोजगार के अवसर पैदा होगे | इस योजना के तहत आप पा सकते है अपना घर - [caption id="attachment_2179" align="alignright" width="354"] snet[/caption] प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत मध्यम वर्ग को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का फायदा अब आप अगले 15 महीनों तक उठा सकते है सरकार ने इस स्कीम को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया है, जो कि दिसंबर 2017 में खत्म हो रही थी। इस योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर 2.60 लाख रुपए का फायदा मध्यम आय वर्ग के लोगो को मिलेगा | क्या है विशेष योजना - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम{ CLLS } में सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए कमाने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को  अब 9 लाख रुपए के लोन पर 4  फीसद सब्सिडी मिलेगी। यह लोन 20 सालों के लिए दिया जाएगा। जैसे - होम लोन पर ब्याज की दर 9 फीसद है, तो आपको इस