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  मंत्रियों की बयानबाजी ,बोलने की आजादी है या नहीं ,संविधान बेंच करेगी फैसला  - नई दिल्ली | किसी संवेदनशील मामले की जाँच के बीच में ही कोई मंत्री या जन सेवक बोलने की आजादी का हवाला देकर बयानबाजी कर सकता है या नहीं   इसका फ़ेसला अब सुप्रीम कोर्ट  की पांच जजों की संविधान पीठ करेगी | उत्तर प्रदेश के पूर्व सपा सरकार के  मंत्री आजम खान द्वारा बुलंद शहर में माँ -बेटी से गेंगरेप को सियासी साजिश बताने के खिलाफ दायर याचिगा पर सुनवाई में ऐसे  कई सवाल उठे थे | चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अदातली  वाली 3 सदस्यीय बेंच ने कहा ,ऐसे सवालो पर बड़ी बेंच विचार करेगी | सोशल मिडिया के दुरूपयोग पर चिंता जताते हुए बेंच ने  कहा की लोग अदातली कार्यवाही के बारे में झुट फेलाते  है एमिक्स क्युरी फली एस नरीमन ने कोर्ट की देख -रेख  पर सहमती जताते हुए कहा ,सोशल  मिडिया प्लेटफार्म  पर गलत सूचनाये और गाली - गलोच मौजद है |