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जयपुर। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने आज विधानसभा में बताया कि राजस्थान की नौ हजार 310 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुकी हैं। राठौड़ ने शून्यकाल में इस विषय पर उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य की 9 हजार 891 ग्राम पंचायतों में से 9 हजार 310 ग्राम पंचायतें (94.13 प्रतिशत) ओडीएफ हो चुकी हैं। राज्य में 79 लाख 58 हजार पात्रताधारी व्यक्तियों के व्यक्तिगत शौचालय बनाये जाने थे, जिसके तहत 78033 शौचालय बना लिये गये हैं।   उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के बजट में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत दिये गये दिशा-निर्देशों में ओडीएफ हो चुकी दो हजार ग्राम पंचायातों में डेढ़ सौ परिवारों का कलस्टर बनाकर इन परिवारों का कचरा, सामुदायिक कचरा पात्र में डालने के लिए डेढ़ सौ परिवारों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से दो श्रमिक और एक मेट के रूप में स्वच्छता सखी को नियोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत सफाई उपकरण तिपहिया व

जयपुर। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के तहत सांखला फांटा से फलौदी सडक़ निर्माण के दौरान दियातरा क्षेत्र के किसानों को मुआवजे की मांग के बारे में कोई भी निर्णय न्यायालय के स्तर पर ही संभव है।राठौड़ ने आज विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे संख्या 11 के निर्माण के दौरान 14 किसान भूमि अवाप्ति के बदले में दिए जाने वाले मुआवजे के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में गए।   इस पर न्यायालय ने जिला कलक्टर बीकानेर को सुनवाई को निर्देश दिये। उन्होंने कहा कलक्टर कोर्ट ने फैसला एनएचएआई के पक्ष में देते हुए माना कि किसानों के पक्ष में कोई मुआवजा नहीं बनता। राठौड़ ने कहा कि अब इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय न्यायालय के ही स्तर पर किया जा सकता है।