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खुशखबरी! यमुना का पानी राजस्थान को मिलने पर बनी सहमति

जयपुर। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री डॉ. राम प्रताप ने बताया कि हरियाणा के ताजेवाला हैड से यमुना का पानी राजस्थान को मिलने पर बुधवार को सहमति मिल गई है। इस योजना से प्रदेश के चूरू, सीकर एवं झुंझुनूं जिले के निवासियों की पेयजल समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा। केन्द्र सरकार इस योजना में पाइप लाइन बिछाने के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान को यमुना के पानी के वितरण को लेकर 1994 में राज्यों के बीच हुए समझौते के अनुसार ताजेवाला हैड से 1917 क्यूसेक पानी राजस्थान को आवंटित किया गया था। करीब 24 साल बीत जाने के बाद भी यह पानी किस प्रकार प्रदेश में लाया जाए इस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। जल संसाधन मंत्री ने बताया कि गत 15 फरवरी को हुई अपर यमुना रिव्यू कमिटी की बैठक में केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया था। उन्होंने पाइप लाइन के माध्यम से पानी राजस्थान लाने और केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग मुहैया कराने का प्रस्ताव रखा था। अब दोनों मांगों पर सहमति प्रदान कर दी गई है, जिसका कार्यवाही विवरण बुधवार को राज्य सरकार को प्र

महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम के लिये वसुंधरा राजे ने कही ये बात

जयपुर। राजस्थान सरकार ने महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम के लिये भारतीय दंड संहिता में संशोधन का निर्णय लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात की। राजे ने महिलाओं पर अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता के संशोधन का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने जवाब में कुष्ठ रोगियों की पेंशन 1500 रूपये मासिक, होमगार्डस् के मानदेय को बढाने, 2500 होमगार्डस् की नई भर्ती, हेड कांस्टेबल के छह हजार पदों का सृजन करने, बजरी खनन की नई नीति, स्टार्ट अप नीति को बढाने के लिये भामाशाह तकनीकी हब और भामाशाह कोष की घोषणा की। राजे ने कहा कि बजट में छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये 50 हजार तक के कर्ज की माफी की घोषणा से विपक्ष कांग्रेस को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि किसानों की वर्तमान हालत के लिये कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 50 साल के शासन में किसानों के लिये कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों के किसानों के फसल रिण के निपटारे के लिये किसानों का रिण रहात आयोग भी बजट में घोषित किया गया था, जिसे वैधानिक दर्जा दिया जायेगा और एक बिल प

राजस्थान: भारतीय प्रशासनिक सेवा के 5 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले

जयपुर। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पांच वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किये हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव राजहंस उपाध्याय को अध्यक्ष एवं प्रंबध निदेशक राजस्थान भंडारण निगम, अतिरिक्त मुख्य सचिव विपिन चंद शर्मा को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ग्रामीण कृषि क्षेत्र विकास अभिकरण, राजीव स्वरूप को उद्योग एवं राजकीय उपक्रम, गिरिराज सिंह को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान लघु उद्योग निगम (राजसीको) और डा सुबोध अग्रवाल को प्रमुख शासन सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग में लगाया गया है।

राजस्थान: एन सी गोयल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव किया नियुक्त

जयपुर। राजस्थान सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव एन सी गोयल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है।   कार्मिक विभाग ने गोयल की नियुक्ति के आदेश जारी किये हैं। गोयल कल सेवानिवृत हो रहे अशोक जैन का स्थान लेंगे। गोयल ने नियुक्ति के बाद पीटीआई-भाषा से कहा कि मेरी प्राथमिकताओं में जल स्वालम्बन, बिजली परियोजनाओं समेत सरकार की प्रमुख योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करना शामिल है।   राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में सातवें स्थान पर गोयल को इस पद पर नियुक्त किया है। गोयल चार महिने बाद सेवानिवृत हो जायेंगे

राजस्थान: सरकार नए साल पर किसानों को दे सकती है ये तोहफा

जयपुर। राजस्थान सरकार चुनावी साल में प्रदेश के किसानों को ऋण माफी का तोहफा दे सकती है। राज्य के जल संसाधन मंत्री डॉ.रामप्रताप ने केबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों के समक्ष आज यह संकेत देते हुए कहा कि सरकार छोटे और मझौले किसानों के पचास हजार तक के ऋण माफ करने पर विचार कर रही है।   केबिनेट सब कमेटी की बैठक में केरल में किसानों के ऋण माफी के अध्ययन के लिए गए दल की रिपोर्ट पर विचार के बाद यह फैसला किया गया है।     बैठक में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, सहकारिता मंत्री अजय भसह किलक एवं ऊर्जा मंत्री पुष्पेन्द्र भसह भी मौजूद थे।