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देश में आधार के अंतर्गत पंजीकृत लोगों की संख्‍या सवा अरब से अधिक.....

नई दिल्ली। देश में विशिष्‍ट पहचान संख्‍या आधार के अंतर्गत पंजीकरण कराने वाले लोगों की संख्‍या सवा अरब को पार कर गई है। आज देश के 125 करोड़ निवासियों के पास अपनी विशिष्‍ट पहचान का प्रमाण आधार संख्‍या के रूप में उपलब्‍ध है। इतना ही नहीं पहचान के प्रमाण के रूप में आधार का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसकी शुरूआत से अब तक 37 हजार करोड़ बार पहचान के सबूत के रूप में आधार सेवा का उपयोग किया जा चुका है। इस समय भारतीय विशिष्‍ट पहचान संख्‍या प्राधिकरण को प्रमाणित करने के लिए रोजाना तीन करोड़ अनुरोध प्राप्‍त होते हैं। लोग आधार विवरण को अद्यतन रखने के लिए भी तैयार रहते हैं और प्राधिकरण को रोजाना इसके लिए तीन से चार लाख अपडेट प्राप्‍त होते हैं। साल 2019 के अंत में आधार के नाम एक नई उलब्धि आई है। अब भारत की 125 करोड़ जनता के पास आधार कार्ड है। इसमें बच्‍चे, बुजुर्ग और जवान सभी शामिल हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने घोषणा की है कि देश की सवा अरब से ज्‍यादा लोगों के पास 12 अंकों वाला आधार कार्ड है। आधार धारक आइडेंटिटी डॉक्‍यूमेंट के तौर पर सबसे अधिक आधार कार्ड का ही इस्‍तेमाल कर रहे

NPR अपडेट करने को कैबिनेट की मंजूरी, जनगणना के लिए नयी टेक्नोलॉजी

नई दिल्ली। भारत में ब्रिटिश जमाने से देश की जनसंख्या की जनगणना होती है। आजादी के बाद अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है, अब आठवीं बार होगी। इसमें सभी लोगों की गिनती मुद्दा होता है। आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक यह काम चलेगा। लाखों लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस बार टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया को आसान बनाने का काम किया गया है। इसके लिए ऐप तैयार किया गया है। इसके लिए इस बार नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कई अहम फैसले लिए है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने मीडिया को कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि NPR अपडेट करने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। प्रकाश जावडेकर ने NRP के फायदे भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इससे तीन फायदे होंगे। आयुष्मान योजना जैसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान करने में आसानी होगी। सही और सभी लाभार्थियों तक पैसा पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। इसे यूपीए सरकार ने शुरू किया था। यह अच्छा काम था जिसे हम जारी रख रहे हैं। एनपीआर पहली बार 201