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SC / ST समाजों के आर्थिक सशक्तिकरण के लियें सामाजिक संगठनो की संयुक्त संवाद सत्र का आयोजन -

For the economic empowerment of SC / ST societies, a joint dialogue session of the main social organizations of Rajasthan - जयपुर | राजस्थान में अनुसूचित जाति व जनजाति उपयोजनाओं पर कानून बनाने की आवश्यकता पर बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र (BARC),  सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान (SR Abhiyan),  दलित अधिकार केन्द्र (CDR),  अखिल भारतीय दलित महिला मंच (AIDMM), राजस्थान आदिवासी अधिकार मंच  (RAAM) एवं अम्बेडकर सोशल इक्विटी एंड एम्पॉवरमेंट मिशन द्वारा एक दिवसिय बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया | बजट अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र के नेसार अहमद ने बताया कि केन्द्र एवं अन्य राज्य सरकारों की तरह राजस्थान सरकार द्वारा भी वित्त वर्ष 2017-18 से बजट के योजना व गैर योजना वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके परिवणामस्वरुप राज्य में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं का आधार समाप्त होने से ये उपयोजनाएं भी कमज़ोर हो गयी हैं। हालांकि राज्य सरकार ने योजना व गैर-योजना खर्च को समाप्त किये जाने के बावजूद 28 दिसम्बर 2016 को इस संबंध में एक परिपत्र जारी कर दोनों उपयोजनाओं में बजट आवंटन पूर्व की भांति यथावत्