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जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान विधानसभा में आज विवादास्पद 'दंड विधियां संशोधन विधेयक’ को सदन की प्रवर समिति से वापस लेने की घोषणा की। विवादास्पद दंड विधियां संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष सहित कई जनसंगठनों ने सरकार पर तीखे प्रहार किये थे। सदन में वसुंधरा राजे द्वारा पेश बजट पर चर्चा का जवाब के दौरान कहा कि जिस विधेयक को हमने प्रवर समिति को भेजा और अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गयी। फिर भी हम इसे प्रवर समिति से वापस ले रहें है। राजस्थान सरकार ने 6 सितम्बर 2017 को यह अध्यादेश लाई थी और इसे 23 अक्टूबर 2017 को विधेयक विधानसभा में पेश किया गया।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम के लिये भारतीय दंड संहिता में संशोधन का निर्णय लिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात की। राजे ने महिलाओं पर अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने भारतीय दंड संहिता के संशोधन का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने जवाब में कुष्ठ रोगियों की पेंशन 1500 रूपये मासिक, होमगार्डस् के मानदेय को बढाने, 2500 होमगार्डस् की नई भर्ती, हेड कांस्टेबल के छह हजार पदों का सृजन करने, बजरी खनन की नई नीति, स्टार्ट अप नीति को बढाने के लिये भामाशाह तकनीकी हब और भामाशाह कोष की घोषणा की। राजे ने कहा कि बजट में छोटे एवं सीमांत किसानों के लिये 50 हजार तक के कर्ज की माफी की घोषणा से विपक्ष कांग्रेस को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि किसानों की वर्तमान हालत के लिये कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने 50 साल के शासन में किसानों के लिये कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसानों के किसानों के फसल रिण के निपटारे के लिये किसानों का रिण रहात आयोग भी बजट में घोषित किया गया था, जिसे वैधानिक दर्जा दिया जायेगा और एक बिल प

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज विवादास्पद 'दंड विधियां संशोधन विधेयक’ को सदन की प्रवर समिति से वापस लेने की घोषणा की। विवादास्पद दंड विधियां संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष सहित कई जनसंगठनों ने सरकार पर तीखे प्रहार किये थे। सदन में वसुंधरा राजे द्वारा पेश बजट पर चर्चा का जवाब के दौरान कहा कि जिस विधेयक को हमने प्रवर समिति को भेजा और अध्यादेश की अवधि समाप्त हो गयी। फिर भी हम इसे प्रवर समिति से वापस ले रहें है। राजस्थान सरकार ने 6 सितम्बर 2017 को यह अध्यादेश लाई थी और इसे 23 अक्टूबर 2017 को विधेयक विधानसभा में पेश किया गया।