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मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी - मुख्यमंत्री गहलोत

जयपुर। अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर मिलावट खोरों के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की जानकारी दी। उन्होने का कि यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। खाद्य मिलावट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गहलोत ने लिखा कि नेशनल उपभोक्ता दिवस पर हमारा प्रयास प्रत्येक उपभोक्ता को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में अधिक जागरूक बनाना है। खाद्य मिलावट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ शिकायतें होनी चाहिए। राजस्थान में हम मिलावटी खाद्य उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। उपभोक्ता दिवस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में हम मिलावटी खाद्य उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यह विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

भारत बचाओ रैली को ऐतिहासिक बनाने में जुटी कांग्रेस, आर्थिक मंदी-बेरोजगारी के होगें अहम मुद्दे

दिल्ली। कांग्रेस की 'भारत बचाओ' रैली आज रामलीला मैदान में हो रही है। भारत बचाओ' रैली का मकसद बीजेपी सरकार की विभाजनकारी नीतियों को उजागर करना है। पार्टी के शीर्ष नेता रैली को संबोधित कर मोदी सरकार की विफलताओं और देश के नागरिकों को बांटने के कथित प्रयासों को जनता के सामने उजागर करेंगे। बता दें कि भारत बचाओ रैली में हिस्सा लेने के लिए देश के कोने-कोने से लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आर्थिक मंदी, किसान विरोधी नीतियों, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, बेरोजगारी और संविधान पर हमले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कर रही है. इसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार जिस नीति के तहत काम कर रही है, उसमें जनता के प्रति जवाबदेही बिल्कुल भी नहीं है।देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी देश के चहुंमुखी विकास के लिए दे

कांग्रेस की लिस्ट आज आना लगभग तय -प्रत्याशी कर रहे है पल -पल इंतजार

कांग्रेस - लिस्ट के इंतजार में बीता दूसरा दिन, पल-पल घड़ी देखते रहे, देर शाम आई यह खबर - जयपुर। कांग्रेस उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को सूची का इंतजार मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ता और  संभावित उम्मीदवार दिनभर घड़ी देखते हुए समय बिताते रहे। लेकिन अभी यह इंतजार और भी लंबा हो गया है। देर शाम दिल्ली स्थित एआईसीसी से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की पहली सूची बुधवार को आ सकती है। सुबह टिकिटार्थियों ने प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट और राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत सहित अन्य नेताओं से मुलाकात के प्रयास किए, लेकिन नेताओं के अलग-अलग स्थानों पर बैठकों में व्यस्त रहने के चलते मुलाकात नहीं हो सकी। एआईसीसी में रहा जमावड़ा - सभी टिकिटार्थी और उनके समर्थक एआईसीसी में पहुंच गए। इनका रात तक जमावड़ा लगा रहा। टिकिटार्थी कयास लगाने लगे थे कि मंगलवार को सीईसी की बैठक के बाद नेताओं ने कहा था कि मंगलवार को सूची जारी किए जाने के लिए कही थी। सभी सूची के इंतजार में समय बढ़ता गया। लोग टीवी और सोशल मीडिया पर भी सूची की खबर का इंतजार करते रहे। आपको बता दें कि सोमवार अपराह्न 4 बजे केन्द्रीय चुनाव समिति (

सत्ताधारी पार्टी के विधायक बलात्कारी - राहुल गाँधी

राहुल गांधी ने एक मंच से साधा , PM - CM पर निशाना - कांग्रेस को मिल रहा है जनता का साथ  जयपुर /धोलपुर | कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने आज धौलपुर, बाड़ी, बयाना, वैर में आयोजित जनसभाओं को सम्बोधित किया राहुल ने भाजपा सरकार पर आरोप की झड़ी लगा दी ,वही दूसरी और कहा की जब  कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों का 72 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया गया था और उन्हें राहत प्रदान की गई थी वहीं मोदी सरकार ने पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपयों के लोन माफ किये है और उन्हें देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर भागने की सहूलियत भी दी है। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस  की सरकार बनी तब मूलभूत सुविधाओं का विस्तार कर सडक़ों , स्कूलों, अस्पतालों आदि का निर्माण कर पूरे देश में जनता को  उसका हक दिया है। उन्होंने कहा कि हमने मनरेगा योजना शुरू कर रोजगार का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा कानून लाकर आमजन के पोषण को सुनिश्चित किया जीएसटी को जिस जल्दबाजी व स्वरूप में लागू किया गया वह देश के व्यापार जगत के लिए आज तक दुविधा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया था कि वे देश के चौकीदार है परन्तु सब जानते ह

कांग्रेस - पत्रकारो और वकीलों को रिझाने की कोशिश

जयपुर | कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलेट ने  केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है की आज देश में भय और असुरक्षा का माहौल है सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कान्फेंस करके यह बताया की आज देश में लोकतान्त्रिक संस्थाओं पर किस तरह दबाव् बनाया जा रहा है | आज लोग भावनाओं का इजहार करने से भी डर रहे है | आज मोदी सरकार में विरोधियों को डराने धमकाने का जो सिलसिला चल रहा है ,आज ऐसे लोग सत्ता  में है जो हर कीमत पर अपनी जिद्द पूरी करना चाहते है | देश की आधी आबादी गरीब है ,उन गरीब लोगो पर प्रभाव बनाकर खुद को शक्तिशाली  बताना बेमानी है | जयपुर में आयोजित कांग्रेस के विधि विभाग की और से बिरला आडिटोरियम में आयोजित संविधान बचाओं देश बचाओं में बोल रहे थे | कांग्रेस विवेक तन्खा ने प्रदेश कांग्रेस से मांग की है की वकील सुरक्षा कानून और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने का वादा घोषणा पत्र में किया जाए , कांग्रेस के अनुसार कुछ समय में पत्रकार और वकील समुदाय कांग्रेस पार्टी से दूर हुवे है जिसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उतना पड़ रहा है |

समुदाय को लेकर अलवर विधायक का बयान से हुई राजनीति गर्म

अलवर। राज्य के अलवर शहर से विधायक बनवारी लाल सिंघल एक समुदाय विशेष को लेकर अपने दिए बयान से विवादों में घिरते नजर आ रहें है। बनवारी के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उनके बयान को लेकर जहां राजनीति गर्म हो गई है तो वहीं उनके बयान से पार्टी हक्क बक्क है। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल विडियों के अनुसार एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक बनवारी लाल ने कहा कि समुदाय विशेष के लोग अपराध में लिप्त हैं। जिस वजह से मैं उनसे वोट नहीं मांगता और न मुझे उनके वोट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैसे भी समुदाय विशेष के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। बनवारी का कहना है कि मैं उनसे वोट मांगूगा तो वे अपराध में मुझसे मदद मांगने आ जाएंगे। इतना ही नहीं भाजपा विधायक ने अपने इस बयान में पुलिस को भी नहीं छोड़ा। विधायक ने कहा कि कहीं न कहीं पुलिस भी समुदाय विशेष की मदद करती है। इस बार विधायक जी लव जिहाद के बारे में भी अपनी टिप्पणी करने से नहीं चूके। विधायक ने समुदाय विशेष पर आरोप लगाते हुए कहा उनके युवक फेक आईडी बना हिंदू लड़किय़ों को अपने जाल में फंसाते हैं। और इसके

राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत को पार्टी ने दी नई जिम्मेदारी

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। कांगे्रस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को सोमवार को केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य बनाया है। पार्टी की केन्द्रीय चुनाव समिति में सिर्फ अशोक गहलोत का नाम जोड़ा गया है जबकि इसके अन्य पुराने सदस्य अभी भी समिति के सदस्यों के रूप में बरकार रखा गया है। 12 सदस्यीय इस समिति में गहलोत के शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पिछे राजस्थान में होने वाले आगामी चुनावों में कांग्रेस को फायदा भी हो सकता है। आपको बता दें कि अभी राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी शुरू हो गई है और टिकटों को देने के लिए इसी समिति द्वारा फैसला लिया जाना है। उल्लेखनीय है कि अभी कुछ समय पहले अशोक गहलोत को संगठन का प्रभारी भी बनाया गया था। वहीं मीडिया खबरों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली इस समिति के सदस्य के रूप में गहलोत की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान अभी कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर हैं। कर्नाटक में 12 मई को मतद

बाबा रामदेव कुंवारापन को मानते है ये कामयाबी

पणजी। योग गुरू रामदेव ने कहा है कि उनकी सफलता और आनंदपूर्ण जीवन की एक वजह उनका कुंवारा होना है। 52 वर्षीय योग गुरू गोवा महोत्सव, 2018 को संबोधित कर रहे थे। तीन दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत पणजी के निकट हुई। आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि समूह की स्थापना करने वाले रामदेव ने कहा कि कंपनी का पंजीकरण गैर लाभकारी धर्माथ ट्रस्ट के रूप में हुई थी क्योंकि इसका लक्ष्य धन कमाना नहीं है। उन्होंने कहा, लोग अपने परिवार के लिए काम करते हैं। न बीवी न बच्चे, फिर भी कितने अच्छे। शादी आसान बात नहीं है। कई लोग अभी शादी करेंगे और कई कर चुके हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको जिदगी भर उन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। रामदेव ने कहा, आपको खुश रहने के लिए पत्नी और बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा कभी भी राजनीतिक पद संभालने की नहीं रही।

विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, कोटा और अलवर में खुलेंगे कृषि महाविद्यालिय

जयपुर। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि बजट घोषणा की अनुपालना में इस शैक्षणिक सत्र से कृषि अनुसंधान केन्द्र, नौगांवा (अलवर) और कोटा में कृषि महाविद्यालयों को शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन महाविद्यालयों के शुरू होने से प्रदेश में कृषि संकाय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को फायदा होगा। प्र्रभुलाल सैनी गुरुवार को पंत कृषि भवन में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों की बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में कृषि विभाग की 92 प्रतिशत और उद्यान विभाग की 87 प्रतिशत की वित्तीय प्रगति हुई। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष में शत प्रतिशत प्रगति हासिल करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने विगत वित्तीय वर्ष की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में विभागीय योजनाओं, कार्यक्रमों और बजट घोषणाओं की शीघ्र क्रियान्विति के लिए जल्द दिशा निर्देश जारी करने और लक्ष्य आवंटित करने के भी निर्देश दिए। कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि कृषि और सम्बद्ध विभागों से सम्बंधित बजट घोषणाओं और अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाएगी। उन्

केन्द्र सरकार को गिराने का समय आ गया हैः अजीत पवार

सांगली। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने जनता को बहुत लुभावने सपने दिखाये थे लेकिन जनता के हितों से जुड़ा कोई काम ये सरकारें नहीं कर रही हैं इसलिए अब समय आ गया है कि केन्द्र और राज्य की सरकारों को गिरा दिया जाये। पवार एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने जनता से झूठे वादे किये थे। इनके शासन में गरीब और गरीब हो रहे हैं तथा अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैल रहा है। गरीब किसानों को लुभावने सपने दिखा कर सत्ता हासिल कर ली और अब किसानों का ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण महाराष्ट्र में भीमा कोरागाव जैसी घटना को रोका नहीं जा सका।   महाराष्ट्र राकांपा अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार जब केन्द्र सरकार में थे, तब उन्हो

आरक्षण को लेकर अमित शाह ने दिया ये बड़ा बयान, कहा...

नई दिल्ली। एक तरफ एससी/एसटी के भारत बंद को लेकर पूरे देश में बबाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी और विपक्षी पार्टियों ने अभी केन्द्र की बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा हुआ है। विपक्षी पार्टियों के आरोपों और एससी/एसटी से जुड़ेे लोगों को लेकर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को एक बड़ा बयान दिया है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि वह नात तो देश में से आरक्षण हटाएगी और ना ही किसी को हटाने देगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अपने ओडिशा दौरे के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के दौरान उन्होंने कहा कि संविधान में बी आर अंबेडकर द्वारा तय आरक्षण की नीति को कोई बदलने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने एससी- एसटी( अत्याचार निवारण) अधिनियम को कथित रूप से कमजोर करने के खिलाफ आयोजित भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में करीब एक दर्जन लोगों की मौत के लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, ‘बंद का आह्वान क्यों किया गया जब प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया था कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बंद के दौरान दस लोग मारे गए। कांग्रेस और

राजस्थान में राज्यसभा कांग्रेस मुक्त, प्रदेश से तीनो नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ

जयपुर। कल राजस्थान से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित तीनो सदस्यों ने उपराष्ट्रपति एवं सभापति एम. वैंकेया नायडू ने राज्यसभा सांसद की शपथ दिलाई है। राज्यसभा की सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होते ही शपथ का प्रक्रिया शुरु कर दी गई। प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद डा. किरोड़ीलाल मीणा एवं मदन लाल सैनी ने पहली बार राज्यसभा के सांसद के रूप में शपथ ली है। वहीं भूपेंद्र यादव को लगातार दूसरी बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ दिलाई गई है। इस सभी का कार्यकाल अप्रेल 2024 तक रहेगा।   इन तीनो सांसदो के शपथ लेते ही राज्यसभा की सभी दस शीटो पर भाजपा का कब्जा हो गया है। प्रदेश से अब कांग्रेस का एक भी सदस्य राज्यसभा में नही है। तीनो सांसदो का कार्यकाल पूरा होने के बाद यहा पुननिर्वाच हुआ था। राज्यसभा सांसद बनने से पहले किरोड़ी लाल मीणा के भाजपा से मतभेद चल रहे थे। लेकिन भाजपा में वापसी करने के साथ ही उन्हे राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। किरोड़ी करीब दस वर्ष तक भाजपा से दूर रहे है। लेकिन राज्य में आगे आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने यह कार्ड खेला है। अब ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वी राजस्थान

काले हिरण मामला: सलमान खान को पांच साल की सजा, कोर्ट से जाएंगे जेल

बॉलीवुड डेस्क। आज बीस साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सलमान खान को दोषी करार दिया हैं। बाकी के सभी कलाकार तब्बू, सैफ अली खान, नीलम, और सोनाली बेंद्रे को अदालत ने बरी कर दिया हैं। कोर्ट ने इस मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही सलमान का गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जा चुका है। इस मामले में तीन साल से कम की सजा का प्रावधान होन के कारण उन्हे जेल नही जाना पड़ेगा। जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना' हम साथ साथ है" फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्तूबर, 1998 की है। इस मामलें में सलमान खान वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा149 ( गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिये थे। उन्होंने कहा कि जब लोगों ने उन्हें देख

फेक न्यूज पर राहुल गांधी ने साधा PM मोदी पर साधा निशाना, कहा...

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेक न्यूज पर सूचना एवं पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों को वापस लिए जाने को लेकर पीएम पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा है मोदी ने अपनी सरकार के आदेश पर यू-टर्न ले लिया। राहुल गांधी ने लिखा कि फेक न्यूज के खिलाफ आदेश को लेकर गुस्से को भांपते हुए पीएम ने अपनी सरकार के आदेश पर यू-टर्न ले लिया। इससे यह बात साफ हो रही है कि पीएम का नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है। सरकार में डर का माहौल व्याप्त है। इस ट्वीट में राहुल ने ‘हैशटैग बस एक और साल’ का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार का सत्ता में बस एक साल ही बाकि रह गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं कांग्रेसे वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल भी पहले ही मोदी सरकार के 24 घंटे में इस यू-टर्न को मीडिया की जीत बता चुके हैं। पाटिल ने आरोप लगाया था कि फेक न्यूज पर दिशानिर्देश जारी करके मोदी सरकार ने मीडिया की स्वायत्तता पर पांबदी लगाने का प्रयास लगाया है। साथ ही पाटिल ने कहा कि मैं एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करने वाले सभी पत्रकारों को बधाई देता हूं। उन्हो

CM पद को लेकर अशोक गहलोत ने दिया ये बयान, कहा...

जोधपुर। कांग्रेस के नवनियुक्त संगठन महासचिव और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में हुए उपचुनाव में सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस को जीत दिलाई थी वैसा ही प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी होगा। कांग्रेस एक जुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान गहलोत से पूछा गया कि क्या आपको केंद्र की जिम्मेदारी देकर राजस्थान में सचिन पायलट को फ्री हैंड दे दिया गया? गहलोत ने कहा राजस्था का हर गांव ढाणी में दिल में है। मैं पांच साल तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहने से पहले भी दिल्ली में रहा लेकिन वापस राजस्थान का मुख्यमंत्री लौटा था। मैं जब भी राजनीति से रिटायर्ड हो जाउंगा तब जोधपूर ही आकर रहूंगा।   गहलोत ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने मेरे पर विश्वास करके जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे पूरी तरह निभाने की कोशिश करूंगा। हम आने वाली नई पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ेंगे। आज नई पीढ़ी और कांग्रेस के बीच में थोड़ी दूरी आ गई है। नई पीढ़ी के लोगों को कांग्रेस के बलिदानों के बारे में जानकारी नही है। जबकि बीजेपी अब 70 साल बाद गांधी व पटेल को अपना रही है।

युवाओं के लिए वसुंधरा राजे ने की ये घोषणा

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल में पुलिस विभाग में भर्ती का ऐलान किया है। बिड़ला सभागार में आयोजित सैन समाज के गुरुपीठ पद प्रतिष्ठा रजत जयंती समारोह के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बारबर के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। विभाग में कुल 85 पदों पर भर्ती की जाएगी।   राजे ने इस दौरान कहा कि सैन समाज आमजन में सदभाव पैदा करने में भी सहयोग कर सकते है। उन्होंने सैन समाज की पुष्कर स्थित पीठ में समाज के संत शिरोमणि सैनाचार्य जी महाराज का पैनोरमा बनाने की भी घोषणा की।   राजे मंगलवार को सैन समाज की ओर से बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित गुरुपीठ प्रतिष्ठा रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जब सभी 36 कौम मिलकर सौहार्दपूर्ण माहौल में प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होंगी, तभी खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि संत समाज का साथ हमारी आपसी दूरियों को मिटाकर घावों पर मरहम लगाने का काम करेगा।

SC/ST एक्ट: केंद्र सरकार ने दायर की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश की समीक्षा के लिए आज पुनर्विचार याचिका दायर की। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार ने इस मामले में याचिका दायर करके शीर्ष अदालत से अपने गत 20 मार्च के आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। सरकार का मानना है कि एससी और एसटी के खिलाफ कथित अत्याचार के मामलों में स्वत: गिरफ्तारी और मुकदमे के पंजीकरण पर प्रतिबंध के शीर्ष कोर्ट के आदेश से 1989 का यह कानून ‘दंतविहीन’ हो जाएगा। मंत्रालय की यह भी दलील है कि सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश से लोगों में संबंधित कानून का भय कम होगा और एससी/एसटी समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों में बगैर उच्चाधिकारी की अनुमति के अधिकारियों की गिरफ्तारी नहीं होगी। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से पहले आरोपों की प्रारम्भिक जांच जरूरी है।इतना ही नहीं,

दलितों के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा, सदन स्थगित

नई दिल्ली। कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आज राज्यसभा में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए जमकर हंगामा किया जिसके कारण आज भी सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी और इस तरह बजट सत्र के दूसरे चरण में कामकाज पूरी तरह ठप रहा।चार दिन के अवकाश के बाद जब आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस सपा और बसपा के सदस्य नारे लगते हुए सभापति के आसन के पास पहुँच गए और वे हंगामा करने लगे। वे'दलितों पर अत्याचार बंद करो’तथा'मोदी सरकार- दलित विरोधी सरकार’के नारे लगा रहे थे। इस बीच रोज की तरह तेलगु देशम और अन्नाद्रमुक के सदस्य आंध्रप्रदेश तथा कावेरी का मुद्दा उठाते हुए आसन के पास आ गए। दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से कहा कि पूरा देश इस घटना को देख रहा है। आप लोगों को हंगामे से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं। मैं सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहमत हूँ। इस बीच शोर शराबे में सम्बद्ध मंत्री पटल पर अपने दस्तावेज पेश करते रहे। उसके बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि जब सरकार हर म

मोदी सरकार झुकी - दलित आंदोलन तेज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एससी/एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। देश भर में दलित संगठनों ने इस फैसले के विरोध में बंद का आयोजन किया है। शीर्ष अदालत के फैसले पर दलित संगठनों की नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि वह इस मसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। ये विरोध अब हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। देश में कई जगहों पर तोड़फोड़, पथराव, गाड़ियां जलाना, दुकाने बंद करवाने जैसी घटनाएं हो रही है। इधर, केंद्र सरकार ने एससी/एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि सीधे गिरफ्तारी पर रोक का निर्णय उस कानून को हल्का कर देगा, जिसका उद्देश्य अधिकार विहीन वर्ग को सुरक्षा देना है। मंत्रालय अपनी याचिका में आग्रह करेगा कि ताजा निर्णय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के भय को खत्म करेगा, जिससे दलित हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही

केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के खिलाफ मामला दर्ज

रानीगंज। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री बाबुल सुप्रीयो के खिलाफ रामनवमी के अवसर पर आसनसोल-रानीगंज क्षेत्र में आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन किए जाने के मामले में गुरुवार को मामला दर्ज किया गया। इलाके में रामनवमी का जुलूस को लेकर हिंसा से उत्पन्न तनाव की स्थिति बरकरार है। मामला उत्तरी आसनसोल थाने में दर्ज किया गया। इससे पूर्व सुप्रियो और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) महिला मोर्चा की नेता लॉकेट चटर्जी को गुरुवार को रानीगंज में उपद्रव से प्रभावित इलाकों के दौरे की पुलिस ने इजाजत नहीं दी। पुलिस ने उन्हें कहा कि कोयला क्षेत्र औद्योगिक शहर पश्चिम बर्दवान में दो समूहों में टकराव के बाद गत सोमवार से आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू है।चटर्जी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हुए दावा किया कि यहां कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी है और इसका सबसे अधिक खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह आसानसोल से सांसद हैं और राज्य प्रशासन द्वारा उन्हें लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन क