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नागरिकता संशोधन बिल { CAB } के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे -

Fierce protests against the Citizenship Amendment Bill {CAB}, large  number of people took to the streets - असम। नागरिक बिल के विरोध में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए है। असम के 10 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है।       नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ बुधवार को पूर्वोत्तर में लगातार तोड़फोड़ औऱ आगजनी की घटनाएं हो रही है। ज्यादातर विरोध असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के क्षेत्रों में हो रहा है। बता दें कि असम में मुख्यमंत्री के आवास पर पथराव: असम के डिब्रूगढ़ में प्रदर्शनकारियों ने देर रात मुख्यमंत्री सर्वानांद सोनोवाल के घर पर पथराव किया। बुधवार रात कुछ लोग लखीनगर क्षेत्र स्थित मुख्यमंत्री के आवास की ओर पहुंचे और उन्होंने पत्थर फेंके। पथराव से खिड़कियों के शीशे टूट गए। बता दें कि असम के दुलियाजन में नागरिकता विधेयक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली के घर पर हमला किया, जिसमें संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने भाजपा

नागरिकता संशोधन विधेयक राज्यसभा में भी पास -असम में विरोध उग्र - सेना भेजी ..

Citizenship Amendment Bill also passed in Rajya Sabha - Protest raging in Assam - sent army दिल्ली। राज्‍यसभा ने आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। सदन ने विधेयक को 105 के मुकाबले 125 वोटों से मंजूरी दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर दिया है। सदन में विधेयक पर विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को मंजूरी दी। अमित शाह ने कहा कि अनुच्‍छेद 14 में जो समानता का अधिकार दिया है, संसद को ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकता, जो रिजनेबल क्‍लीसिफिकेशन पर आधारित हो और रिजनेबल क्‍लीसिफिकेशन आज यहां है। हम कोई एक धर्म को नहीं दे रहे हैं। हम एक, तीन देशों की माइनॉरटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरटी को ले रहे हैं, एक क्‍लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्‍लास को जो धार्मिक प्रताडना से प्रताडि़त है। इसलिए रिजनेबल क्‍लीसिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है। गृहमंत्री ने कहा कि यह विधेयक पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश और अफगानिस्‍तान जैसे पड़ोसी देशों के अल्‍प संख्‍यकों को मुसीबतों से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्‍यकता है। उन्‍होंने कहा कि धार्मिक आधार प