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" भारतीय उच्‍च शिक्षा आयोग विधेयक 2018" का मसौदा तैयार - केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने भारतीय उच्‍च शिक्षा आयोग विधेयक 2018 का मसौदा तैयार कर लिया है। यह विधेयक विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 को खत्‍म कर उसके स्‍थान पर भारतीय उच्‍च शिक्षा आयोग का गठन करने के लिए लाया जा रहा है। यह आयोग देश में उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों को स्‍वायत्‍ता प्रदान करने और वैश्विक प्रतिस्‍पर्धी माहौल में देश में उच्‍च शिक्षा की गुणवत्‍ता तथा अनुसंधान कार्यों को प्रोत्‍साहित करेगा। केन्‍द्रीय मंत्री ने कहा कि 1956 में यूजीसी के गठन के बाद से तेजी से बदलते परिदृश्‍य में उ च्‍च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार जरूरी हो गए हैं। उन्‍होंने कहा कि तब से लेकर अब तक देश में विश्‍वविद्यालयों की संख्‍या 20 से बढ़कर 900 पर पहुंच गई है। इसी तरह कॉलेजों की संख्‍या भी 500 से बढ़कर 40000 हो गई है। छात्रों की संख्‍या भी दो लाख से बढ़कर 3.75 करोड़ हो चुकी है।  जावड़ेकर ने कहा कि भारतीय उच्‍च शिक्षा आयोग विधेयक 2018 पर आम लोगों के सुझाव और टिप्‍पणियां प्राप्‍त