Skip to main content

Posts

Showing posts with the label # dalit ekta

जयपुर में धारा 144 लागू -

जयपुर में धारा 144 लागू -इंटरनेट सेवा बंद -  जयपुर | 2 अप्रैल को दलित समाज ने  अपने अधिकारों के लिए जहाँ अपना विरोध - प्रदर्शन किया था उसके प्रतिरोध के लिए कल 10 अप्रैल को स्वर्ण जातियों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है | भारत बंद को लेकर सभी स्वर्ण जातियों सोशल मिडिया पर लम्बे समय से विरोध जता रही है  करनी सेना ने भी विद्याधर नगर में स्थित भेरूसिंह शेखावत स्मति स्थल पर धरना दे रहे थे जिन को पुलिस धारा 144 के तहत गिरफ्तारी किया था | सोशल मिडिया पर इस बार स्वर्ण जातियों द्वारा 10 अप्रेल को वायरल भारत बंद आह्रन के मद्देनजर जयपुर में इंटरनेट सेवाएं आज रात 12 बजे से बंद कर दी गई है    | खास नज़र - पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने बताया कि शहर में 1 दिन के लिए रैली, धरने और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। धारा 144 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस की ओर से हेल्पलाईन दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आमजन को कल किसी तरह की परेशानी होती है तो वे पुलिस को 100 नंबर पर फोन कर सकते है।  संजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने कल के भारत बंद को सोशल मीडिया की उपज बताया जिसके चलते कल सोशल मी

मोदी सरकार झुकी - दलित आंदोलन तेज

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एससी/एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। देश भर में दलित संगठनों ने इस फैसले के विरोध में बंद का आयोजन किया है। शीर्ष अदालत के फैसले पर दलित संगठनों की नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि वह इस मसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। ये विरोध अब हिंसात्मक रूप लेता जा रहा है। देश में कई जगहों पर तोड़फोड़, पथराव, गाड़ियां जलाना, दुकाने बंद करवाने जैसी घटनाएं हो रही है। इधर, केंद्र सरकार ने एससी/एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार की तरफ से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताएगा कि सीधे गिरफ्तारी पर रोक का निर्णय उस कानून को हल्का कर देगा, जिसका उद्देश्य अधिकार विहीन वर्ग को सुरक्षा देना है। मंत्रालय अपनी याचिका में आग्रह करेगा कि ताजा निर्णय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 के भय को खत्म करेगा, जिससे दलित हिंसा की घटनाएं बढ़ सकती हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही